नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 15 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार से भारत को कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात खर्च में 100 अरब डॉलर करीब 9.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, 300 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत दुनिया के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल मार्केट के रूप में उभरा है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने 168 गीगावाट सौर ऊर्जा (सोलर) और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा (विंड) क्षमता जोड़ी है, जबकि स्थापित बायोएनर्जी क्षमता लगभग 12 गीगावाट तक पहुंच गई है।
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 530 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 530 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद के साथ, IEA ने अनुमान लगाया है कि यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें मोटे तौर पर 2024-25 के औसत स्तर पर बनी रहती हैं, तो 2030 तक कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाली कुल संचयी बचत 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। तब तक वार्षिक बचत लगभग 35 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025 (FY25) में नॉन-कोकिंग कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के कुल खर्च से भी अधिक होगी।
सोलर पीवी, विंड और बायोएनर्जी ने कराई बचत
'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' का अनुमान है कि यदि 2010 के बाद से सोलर पीवी, विंड और बायोएनर्जी की यह अतिरिक्त क्षमता नहीं जोड़ी गई होती, तो 2025 में भारत का कोयला आयात 11 करोड़ टन (110 मिलियन टन) अधिक होता। IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल के मुताबिक भारत का अनुभव दर्शाता है कि कैसे निरंतर और स्थिर नीतियां नवीकरणीय ऊर्जा की लागत को कम करने और निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकती हैं, जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मूल्यवान सबक है।
महत्वपूर्ण बातें
वहीं, भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन (नॉन-फॉसिल फ्यूल) स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले, 2025 में ही हासिल कर लिया था। बता दें कि निर्धारित समय 2030 तय किया गया था।
IEA ने कहा कि यह विकास केवल बड़े संयंत्रों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, कॉर्पोरेट स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और घरेलू विनिर्माण सुविधाओं के विस्तार से भी बल मिला है।
रिपोर्ट में विशेष रूप से रूफटॉप सोलर को गति देने के लिए 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' और सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों व कृषि फीडरों को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम-कुसुम' (PM-KUSUM) योजना की सराहना की गई है।
